देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी को लेकर जारी भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के ब्रू शरणार्थी समस्या का समाधान निकाल लिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुरुवार को ब्रू शरणार्थी समस्या का समाधान करते हुए उनको मिजोरम से त्रिपुरा में बसाने के फैसले पर सहमति पर समझौता कराया. समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के समय मिजोरम और त्रिपुरा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे.
दिल्ली में ब्रू शरणार्थियों की समस्या का समाधान पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ब्रू शरणार्थियों को 4 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ 40 से 30 फीट का प्लॉट मिलेगा. साथ ही उन्हें 2 साल के लिए 5000 रुपये प्रति माह की नकद सहायता और मुफ्त राशन भी दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें त्रिपुरा के वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा.
ब्रू शरणार्थियों के मामले पर समझौता
समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के समय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा भी थे. अमित शाह ने कहा कि आज 25 साल पुरानी समस्या का समाधान कर दिया गया है. ब्रू शरणार्थियों को लेकर आज मिजोरम और त्रिपुरा के साथ केंद्र सरकार का समझौता हो गया.
दोनों राज्यों के बीच ब्रू शरणार्थियों के मामले पर समझौता होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी आदिवासी भाइयों को बधाई की पिछले कई साल से चली आ रही उनकी समस्या का समाधान हुआ. मिजोरम में मिजो और ब्रू आदिवासी शरणार्थियों के बीच संघर्ष के चलते करीब 30 हजार ब्रू आदिवासी त्रिपुरा में शरणार्थी बन कर रह रहे
